नवी दिल्‍ली

अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी देशाचा 150 वा अर्थसंकल्प सादर केला असून, मंदी ओसरल्याचे जाहीर करतानाच आगामी काळात देशाचा आर्थिक विकास दर वाढवण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. किरीट पारीख समितीच्या अहवालावर तूर्तास निर्णय घेण्यात येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.


बजेटमधील ठळक मुद्दे:

- आर्थिक पॅकेजचा विचार करण्याची गरज
- ग्रामीण बँकांच्या सशक्तीकरणाला प्राधान्य
- 2011 पासून डायरेक्ट टॅक्स कोड सुरू करण्याचा प्रयत्न 
- सरकारी बँकांना मिळणार 16500 कोटी
- पाच लाखापर्यंत 10 टक्के आयकर
- 16752 कोटी रुपये रेल्वेला देणार
- कृषी क्षेत्रात विकासाचा दर वाढविण्‍यावर भर
- शेतकर्‍यांना पाच टक्के दराने कर्ज देणार
- सोलर एनर्जीसाठी एक हजार कोटी
- गोव्याच्या आधुनिकीकरणावर खर्च
- गंगा नदी स्वच्छतेसाठी 500 कोटी खर्च करणार
- होजियरी उद्योगांसाठी 200 कोटी
- दररोज 20 किलोमीटरचा हायवे तयार करणार
- पायाभूत सुविधांसाठी 1.73 लाख कोटी
- कमी पाऊस झाल्याने वाढली महागाई
- ड्राफ्ट फूड विधेयक तयार
- आरोग्यासाठी 22300 कोटी
- शिक्षणासाठी 31 हजार कोटी
- भारत निर्माणसाठी 48 हजार कोटी
- रोजगार हमी योजनेसाठी 40 हजार कोटी
- शहरी विकासासाठी 5400 कोटी
- होम लोन वरील सवलत सुरुच रहाणार
- बुंदेलखंडासाठी 1200 कोटी
- देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात अरोग्य सर्वेक्षण होणार
- होम लोनवर एक टक्के सरकारी सब्सिडी
- राजीव गांधी आवास योजनेसाठी 1270 कोटी
- नॅशनल सिक्योरिटी फंडासाठी एक हजार कोटी
- शालेय शिक्षणासाठी आता ३१.०३६ कोटी.
- तमिळनाडूतील कापड उद्योगासाठी २०० कोटी
- गंगा स्वच्छता अभियानासाठी ५०० कोटी.
- गोव्यातील समुद्र किनारे जतन करण्यासाठी २०० कोटी.
- पायाभूत सुविधांसाठी १.७ ३ लाख कोटी
- पाच मेगा फूड पार्क उभारणार
- रस्ते विकासासाठी १९ हजार ४८४ कोटी रूपये
- बॅंकांना कृषी कर्जासाठी ३ .७५ लाख कोटीचे उद्दिष्ट
- कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तीनशे कोटी
- शेतकर्‍यांना कर्जात दोन टक्के सवलत
- खाजगी आर्थिक संस्थांना बँकिंग सेवांचे लायसंन्स देणार
- विकास दर 10 टक्के गाठण्याचे लक्ष
- गुंतवणूकीच्या माध्यमातून आले 25 हजार कोटी
- किरीट पारिख समीतीवरील निर्णय लांबणीवर
- रस्त्यांसाठी 30 टक्के अतिरिक्त निधी