नवी दिल्ली

शैक्षणिक संस्‍थांच्‍या माध्‍यमातून होत असलेली नफेखोरी थांबविण्‍यासाठी केंद्र सरकारने महत्‍वपूर्ण पाऊल टाकत कॅपिटेशन शुल्‍काच्‍या नावाखाली भरमसाठ फी आकारल्‍यास संस्‍था चालकास तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा देणारे विधेयक मंजूर केले आहे. मंत्री मंडळ समूहाने (जीओएम) या विधेयकास मंजुरी दिली असून ते मंजुरीसाठी राष्‍ट्रपतींना पाठविले जाणार आहे.

खाजगी व्‍यवसायिक महाविद्यालयांमध्‍ये प्रवेश देताना संस्‍था चालकांकडून घेतला जात असलेल्‍या भरमसाठ कॅपिटेशन फीमुळे अनेक पात्र पण आर्थिक दृष्‍ट्या गरीब विद्यार्थ्‍यांचे नुकसान होत असते. केंद्र सरकारने यावर आळा घालण्‍यासाठी आता कॅपिटेशन फी वसुली विरोधी विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकानुसार अशा प्रकारची फी वसुली करणा-या संस्‍था चालकास तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड देण्‍याची तरतुद करण्‍यात आली आहे.