महिला आरक्षणाची लोकसभेतील वाट खडतर
Posted on Wednesday, March 10, 2010 by maaybhumi desk
महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर कॉंग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला आहे. पण हे विधेयक
लोकसभेत मंजूर होणे मात्र तितके सोपे राहिलेले नाही. त्यातच कॉंग्रेस आघाडीतील घटक पक्षांनी राज्यसभेतच कॉंग्रेसला 'हात' दाखवला असताना लोकसभेत ते 'अवलक्षण' करणार नाहीत, याची खात्री सरकारलाही देता येणार नाही.
ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल कॉंग्रेसने राज्यसभेत मतदानावेळी अनुपस्थित रहाणेच पसंत केले. राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्षाने तर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. अर्थात तरीही सरकारकडे बहुमत आहे, पण ते अगदीच काठावरचे आहे.
महिला आरक्षण विधेयक येण्यापूर्वी सरकारकडे म्हणजे युपीए आघाडीकडे ३२१ सदस्यांचे सणसणीत बहुमत होते. पण राजद आणि सपाने पाठिंबा काढून गेतल्यानंतर ही संख्या २९५ पर्यंत घसरली आहे. त्यात राजदचे चार व सपाचे २२ खासदार आहेत.
बसपाने राज्यसभेत सभात्याग केला होता. त्यामुळे त्यांचे २१ खासदार लोकसभेतही तीच कृती करतील अशी अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास सरकारचे बहुमत २७४ पर्यंत घसरते.
अशा परिस्थितीत ममता बॅनर्जी सरकारची 'वीट' हलवू शकतात. हे विधेयक सादर करताना आपल्याला विश्वासात घेतले नाही ही त्यांची तक्रार आहे आणि सभागृहात मार्शलचा झालेला वापर अनाठायी होता, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
त्यावर रागावून त्यांच्या पक्षाचे सदस्य राज्यसभेत तटस्थ राहिले. लोकसभेतही त्यांनी हा निर्णय घेतल्यास सरकारची अवस्था कठीण होईल. या विधेयकाला डाव्यांचा पाठिंबा मिळाल्यानेही त्या अस्वस्थ आहेत. त्यांच्या पाठिंब्याने बंगालमध्ये नवीन समीकरणे जुळायला नकोत ही त्यांची काळजी आहे. शिवाय या विधेयकाचा मुस्लिम विरोधी असा प्रचार होऊन त्याचा परिणाम पश्चिम बंगालमधील अल्पसंख्याकांच्या मोठ्या व्होटबॅंकेवर होऊ नये ही त्यांची चिंता देखिल रास्त आहे.
शिवाय हे सगळे होण्याआधी वित्तविधेयक मंजूर करणे हे महत्त्वाचे काम बाकी आहे. तिथे सपा नि राजदने आडकाठी घातली तर सारेच कठीण होऊन बसेल.
केवळ महिला आरक्षण विधेयकाचा प्रश्न असेल तर भाजप आणि डाव्यांच्या पाठिंब्याने ते कदाचित मंजूरही होईल. परंतु, त्यानंतर मतभेदाच्या मुद्यावर भाजप आणि डावे सरकारला पाठिंबा द्यायची शक्यता नाही. त्यावेळी आघाडीतले मित्र आणि हे शत्रू असे दोन्ही दूर गेल्यानंतर सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका बसून सरकार गडगडण्याची पाळी नाही आली म्हणजे मिळवली.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No Response to "महिला आरक्षणाची लोकसभेतील वाट खडतर"
Post a Comment