मुंबई

महाराष्ट्र शासनातर्फे राबविण्‍यात येत असलेल्‍या म्हाडा योजनेत आजी-माजी 231 आमदारांना फ्लॅट वाटप झाल्‍याच्‍या घटनेमुळे नवीन वाद निर्माण झाले असून मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या संदर्भात चौकशीचे आदेश दिले आहे. या सदनिकेचे वाप तुर्तास स्‍थगित करण्‍यात आले असून सर्व लोकप्रतिनिधींनी सादर केलेल्‍या शपथ पत्रांची पडताळणी केली जात आहे. त्‍यामुळे अनेकांना या 'राजयोग' संकुलात मिळणारे घर गमवावे लागणार आहे.

राज्यातील 231 आजी- माजी आमदार व खासदारांनी स्‍वस्‍तात घर मिळवण्‍यासाठी जोरदार फिल्‍डींग लावली होती. या दरम्‍यान निश्चित नियमांचे सर्रास उल्‍लंघन करीत या नेत्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून घरे मिळवण्‍याचा प्रयत्न केला आहे. म्हाडाच्‍या नियमानुसार ज्‍या व्‍यक्तीचे मुंबईत स्‍वतःचे घर आहे त्‍यांना सरकारी सवलतीत मिळणारे घर खरेदी करता येणार नाही.

मात्र या लोकप्रतिनिधींचे मुंबईत घरे असूनही त्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून म्हाडाच्‍या 'राजयोग' सहकारी सोसायटीत घरे मिळवून घेतली आहे. या सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तक कॉंग्रेस नेते व सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील हे आहेत.

म्हाडाच्‍या 3449 घरांच्‍या वाटपासाठी येत्या 18 मे रोजी लॉटरी काढली जाणार आहे. या घरांसाठी 3.28 लाख लोकांनी गेल्‍या वर्षी ऑगस्‍टमध्‍ये अर्ज केले होते. ही घरकुले कमी उत्पन्न असलेल्‍या लोकांसाठी असली तरीही त्‍यात खासदार व आमदारांसाठी दोन टक्के जागा राखीव आहेत.