नवी दिल्ली

दिल्‍ली सरकारने संसदेवरील हल्‍ल्‍याचा दोषी अफजल गुरुला फाशीची शिक्षा देण्‍याचे समर्थन केले असून अफजलने राष्‍ट्रपतींकडे केलेल्‍या दयेच्‍या अर्जावर आपला अभिप्राय नोंदवून दिल्‍ली सरकारने तो उपराज्‍यपाल तेजेंद्र खन्‍ना यांच्‍याकडे बुधवारी परत पाठवला आहे. उपराज्‍यपालांनी कायदा सुव्‍यवस्‍थेबाबत राज्‍य सरकारचे मत जाणून घेण्‍यासाठी मंगळवारी दिलेली फाईल राज्य सरकारकडे परत पाठवली होती.

उपराज्‍यपालांच्‍या स्‍वाक्षरीनंतर ही फाईल गृहमंत्रालयाकडे पाठविली जाणार आहे.

यापूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून 16 वेळा स्‍मरण पत्रे पाठविल्‍यानंतर प्रसिद्धी माध्‍यमांनी सरकारच्‍या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्‍नचिन्‍ह उपस्थित केल्‍यानंतर दिल्ली सरकारने याबाबत कार्यवाही सुरू केली. दिल्ली सरकारने गेल्‍या चार वर्षांपासून ही फाईल अडकवून ठेवली होती.

मुंबई हल्‍ल्‍यातील दोषी अजमल कसाबला फाशीची शिक्षा सुनावण्‍यात आल्‍यानंतर हे प्रकरण पुन्‍हा उभे राहिले आहे.


New Delhi

The Delhi Government today once again sent the file of Parliament attack convict Afzal Guru's mercy petition to the Lt Governor after incorporating some "minor clarifications".

Lt Governor Tejinder Khanna had sent back the file yesterday seeking more clarification over the remark of the Delhi Government, which had backed the death sentence for Guru but with a rider that the law and order implications should be closely examined while carrying out his execution.

"We have sent back the file after making some minor clarifications. They (LG's office) sought some clarification from our side and we have incorporated those," a top source in Delhi government told PTI.

He also said "under Article 72 of the Constitution, the opinion of the state government on mercy petition is not mandatory and in Delhi, we don't have even law and order powers with us.