नागपूर

एका बाजूला राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री झेंडा चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला संपूर्ण संरक्षणाच्या गोष्टी करतात आणि त्याचवेळी त्यांच्याच पक्षाच्या आणि त्यांच्याच मंत्रीमंडळात असलेल्या नारायण राणेंशी संबंधित स्वाभिमानी संघटनेचे नेते चित्रपट बंद पाडायच्या गोष्टी करतात. यावेळी आम्हाला संरक्षण देण्याऐवजी, राणेंशी बोलून स्वाभिमानी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना मुख्यमंत्री आवरू शकत नाहीत काय असा सवाल झेंडा या चित्रपटाचे निर्माते दिग्दर्शक अवधूत गुप्ते यांनी येथे बोलताना केला.
आपण सध्या तरी राजकारणावर चित्रपट काढणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

झेंडा चित्रपटाच्या वितरण आणि जाहिरातीच्या संदर्भात गुप्ते यांनी शुक्रवारी नागपूरला भेट दिली. यावेळी हॉटेल सेंटर पॉईंट येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना गुप्ते म्हणाले, की सरकारने संरक्षणाची घोषणा केली. त्यानुसार त्यांनी संरक्षण दिलेही असते. मात्र, चित्रपटगृहाबाहेर स्वाभिमानी संघटनेचे कार्यकर्ते घोषणा देत आहेत. पोलिसांनी तिथे तळ ठोकला आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य माणूस पत्नी आणि मुलांना घेऊन रात्री ९ च्या शोला जाईल का? याच भावनेतून मी नीलेश राणे यांच्याशी चर्चा करून चित्रपटातील संवादांमध्ये फेरफार केले असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आपण राणेंची कुठेही माफी मागितली नाही असेही त्यांनी सांगितले.

चित्रपट निर्मितीनंतर असे विरोधाभास निर्माण करणारे प्रकार घडले तर चित्रपटाला आणि विरोध करणार्‍यांना दोघांनाही प्रसिद्धी मिळते अशी टीका ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांनी केली होती. याकडे लक्ष वेधले असता गुप्ते म्हणाले की, ही प्रसिद्धी म्हणजे कुप्रसिद्धी आहे. या चित्रपटानंतर मला शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे विरोध करतील अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी चित्रपटातील टीका अत्यंत खिलाडूपणे घेतली. याचवेळी नीलेश राणेंनी मात्र प्रिमियरच्या दुसर्‍याच दिवशी सकाळी माझ्या घरी माणसे पाठविली. सततच्या दडपणामुळे, ८ ते १० दिवस मला माझ्या कुटुंबियांना अन्यत्र पाठवावे लागले. या काळात मी त्यांच्याशी फोनवरही संपर्क साधू शकत नव्हतो. हा काळ अत्यंत तणावाखाली काढावा लागला आणि अत्यंत मनःस्ताप देणारा ठरला, असे दुःख त्यांनी व्यक्त केले.

नारायण राणे हे राज्याचे महसूल मंत्री आहेत. सर्व चित्रपटगृहे ही महसूल खात्यांतर्गत येतात. स्वाभिमानी संघटनेने विरोध करताच दुसर्‍याच दिवशी सर्व चित्रपटगृह मालकांनी हा चित्रपट दाखविण्यास नकार दिला. त्यामुळे माझे अर्थकारण पार बिघडले. एरवी ४ आठवड्यात या चित्रपटाचा खर्च निघाला असता. पण, या गोंधळामुळे ते शक्य झाले नाही. हा आर्थिक फटका मलाच बसणार आहे असे गुप्ते म्हणाले.

हा सर्व प्रकार बघता भविष्यात राजकीय चित्रपट काढू नये या निष्कर्षाप्रत आपण आलो आहोत असे गुप्ते यांनी सांगितले. सुमारे ३०-३५ वर्षापूर्वी सिंहासन व सामना हे राजकीय चित्रपट निघाले होते. हे चित्रपट त्यावेळच्या प्रस्थापित सरकार विरोधात होते तरीही तत्कालीन राजकीय नेत्यांनी खिलाडू वृत्ती दाखवित या चित्रपटाला पूर्ण सहकार्य केले होते. दुर्दैवाने आज तशी परिस्थिती नाही. तेव्हाच्या व आजच्या लोकशाहीत बराच फरक पडला आहे. साहित्य आणि कला या दोन्ही आरश्यांवर राजकारण्यांची प्रतिबिंबे उमटतात, ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. राजकारण्यांच्या चुका दाखविणे आमचे कामच आहे. जर मी चुका दाखविल्या नाही तर त्यांना चुका लक्षातच येणार नाही, त्यामुळे हे आवश्यक आहे. मात्र आजच्या राजकारण्यांना हे पचत नाही ही बाब दुर्दैवी असल्याचे गुप्ते म्हणाले.

या चित्रपटाची संपूर्ण मांडणीच शिवसेनेच्या दुभंगण्यावर आहे. सेनेचे दुभंगणे आपण जवळून बघितले आहे त्यामुळे हा चित्रपट बनविण्याचा निर्णय आपण घेतला, असे सांगून गुप्ते म्हणाले की, सामान्य शिवसैनिकांना हा चित्रपट खूप आवडला. चित्रपटगृहात शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन घोषणा देत हा चित्रपट बघितला हे या चित्रपटाचे यश आहे. असा दावा गुप्ते यांनी केला.

या चित्रपटानंतर तुम्ही राजकारणात येणार का असा प्रश्न विचारला असता, सर्व मराठी माणसे एका राजकीय पक्षाच्या छत्राखाली येतील त्यावेळी त्या पक्षाचा एक कार्यकर्ता म्हणून मी सहभागी होईल, असे गुप्ते यांनी स्पष्ट केले. चित्रपटांना फक्त शासकीय सेन्सॉर असावे, राजकीय धार्मिक किंवा औद्योगिक सेन्सॉर नसावे, जर जनतेलाच तो चित्रपट आवडला नाही तर जनताच पाठ फिरवेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वेगळ्या विदर्भाविषयी बोलताना महाराष्ट्र एकसंघ राहावा ही आपली इच्छा आहे. पण, २० जानेवारीच्या विदर्भ बंदला जनतेने ज्या पद्धतीने प्रतिसाद दिला तो पाहता या मागणीवर अभ्यास होणे गरजेचे असल्‍याचेही त्यांनी सांगितले.