पंतप्रधानांशी चर्चेनंतरही 'यादवी' कायम

Posted on Tuesday, March 09, 2010 by maaybhumi desk

नवी दिल्ली

महिला आरक्षण विधेयकाचे अडलेले गाडे मार्गी लावण्यासाठी आज पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पुढाकार घेऊन तिन्ही यादव नेत्यांशी चर्चा केली. परंतु, त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. या नेत्यांनी आपला महिला आरक्षणास विरोध नसल्याचे सांगून या विधेयकात इतर मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्याक महिलांसाठी अंतर्गत आरक्षण ठेवावे अशी तरतूद करावी अशी मागणी केली.

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे लालूप्रसाद यादव आणि संयुक्त जनता दलाचे शरद यादव या तिन्ही यादव नेत्यांनी आज सकाळी पंतप्रधांनांची त्यांच्या सात रेसकोर्स या निवासस्थानी भेट घेतली आणि आपली भूमिका स्पष्ट केली. या विधेयकातील तरतुदीत बदल करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून एकमत घडवून आणावे आणि त्यासाठी सध्या तरी हे विधेयक लांबणीवर टाकावे अशी सूचना या नेत्यांनी केली.

पंतप्रधानांना भेटून आल्यानंतर लालू यादव म्हणाले, की आम्ही महिलांना आरक्षण देण्याविरोधात नाही. परंतु, यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि त्यात या विधेयकासंदर्भात आणि त्यात अंतर्गत आणखी एक कोटा असावा यासंदर्भात चर्चा घडवून आणावी अशी मागणी आम्ही पंतप्रधानांकडे केली. शेवटी अनुसूचित जाती, जमाती, मागास आणि मुस्लिम महिलांबद्दल आम्हाला काळजी आहे.

शरद यादव म्हणाले, की आम्ही पंतप्रधानांना या विधेयकासंदर्भात आमचे आक्षेप काय आहेत ते सांगितले. सर्वपक्षीय चर्चा घडवून आणून हे विधेयक मार्गी लावावे अशी सूचना केल्याचीही ते म्हणाले.

दरम्यान, दुसरीकडे हे विधेयक काहीही करून मंजूर करण्यासाठी सरकार आग्रही आहे. त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. यादव नेत्यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत घालण्यासाठी त्यांच्याशी थेट पंतप्रधानांनी केलेली चर्चा हा त्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे. अर्थात यादव नेते नमले नाही तर सरकार आक्रमकरित्या हे विधेयक मांडून ते मंजूरही करून घेईल. पण त्यामुळे सरकारच्या दीर्घकालीन स्थैर्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सरकारने हे विधेयक बळाच्या जोरावर मंजूर करून घेतल्यास सपा आणि राजदने पाठिंबा काढण्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे सध्या तरी सरकारच्या बहुमतावर परिणाम होणार नसला तरी जे उरेल ते अगदी साधे बहूमत असेल. पुढील काळात सरकारला खिंडीत पकडून अविश्वासाचा ठराव मांडल्यास काही सदस्यांना फोडून सरकार खाली खेचले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे सरकार या विधेयकामुळे अडचणीत सापडले आहे.

वाचण्‍यासारखे आणखीही काहीः




No Response to "पंतप्रधानांशी चर्चेनंतरही 'यादवी' कायम"

मायभूमीच्‍या ताज्या पोस्‍ट ईमेलने मागवा:

Delivered by FeedBurner