संरक्षणाच्‍या गराड्यात महिला आरक्षण मंजूर
Posted on Tuesday, March 09, 2010 by maaybhumi desk
विधेयकाच्या बाजूने १८६ मते पडली, तर विरोधात एकच मत पडले. आता हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल आणि तेथे चर्चा व मतदान झाल्यानंतर विधानसभांकडे ते मंजूरीसाठी पाठविले जाईल. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. या विधेयकाने आता लोकसभा- विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळेल. भारतीय लोकशाहीत महिलांना महत्त्वाचे स्थान देण्याचे दायित्व या विधेयकात आहे. विधेयक मंजुरीपर्यंतच्‍या सर्व बातम्या पाहण्‍यासाठी क्लिक करा
हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी १५५ मतांची गरज होती. पण प्रत्यक्षात त्यापेक्षा बरीच जास्त मते पडली. या विधेयकासंदर्भात आपल्याला विश्वासात घेतले नाही आणि बळाच्या वापराने हे विधेयक मंजूर केल्याच्या निषेधार्थ ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल कॉंग्रेसचे दोन सदस्य मतदानावेळी अनुपस्थित राहिले. युपीए आघाडीच्या दृष्टीने ममतांचे तटस्थ रहाणे हा धक्का आहे. बहुजन समाज पक्षानेही मतदानात भाग घेतला नाही. महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षण असावे व त्यात अल्पसंख्याक महिलांनाही वेगळे आरक्षण असावे अशी मागणी बसपाचे सतीशचंद्र मिश्र यांनी केली होती. मात्र, सरकारने त्यासंदर्भात विधेयकात काहीच तरतूद न केल्याचे कारण सांगून त्यांनी आपल्या पक्षाचे सदस्य मतदानात भाग घेणार नाहीत, असे जाहिर करत सभात्याग केला. समाजवादी पक्ष, लोकजनशक्ती पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे सदस्य यांनी चर्चेत भाग न घेताच सभात्याग केला.
तत्पूर्वी, आज दिवसभर हे विधेयक मंजूर करण्याच्या दृष्टीकोनातून बरेच 'राजकारण' घडले. काल झालेला फजितवडा आज होऊ नये म्हणून दस्तुरखुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात पुढाकार घेतला. त्यासाठी लालूप्रसाद, मुलायम आणि शरद या तिन्ही यादव नेत्यांची त्यांनी भेट घेतली आणि त्यांचा विरोध मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. पण हे तिन्ही नेते बधले नाहीत आणि त्यांनी या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचा धोषा लावून धरला.
तिकडे लोकसभेतही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले. समाजवादी पक्ष आणि राजदच्या खासदारांनी गोंधळ घालून लोकसभेचे कामकाज तीन वेळा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यास भाग पाडले.
पहा विधेयकाचा प्रवास...
राज्यसभेत सोमवारी सभापतींच्‍या आसना समोर जाऊ त्यांच्या दिशेने विधेयकाचे कागद फाडून भिरकावणा-या आणि माईक काढून घेणा-या सपा व राजदच्या सात सदस्यांना 12 वाजता दुस-यांदा कामकाज सुरू झाल्यानंतर निलंबित करण्यात आले. तर त्यानंतर दोन वाजता कामकाज सुरू झाल्यानंतरही निलंबित सदस्य जागेवरून उठले नव्हते. उलट त्यांनी पुन्हा एकदा विधेयकाविरोधात घोषणाबाजी आणि गोंधळाला सुरवात केली. त्यामुळे चर्चा सुरू होणे अवघड होऊन बसले होते. अखेर मार्शलच्या सहाय्याने या सातही खासदारांना बाहेर नेण्यात आले. त्यानंतर चर्चेला सुरवात झाली.
अर्थात, चर्चा सुरू होण्यासाठी भाजप नेते अरूण जेटली आग्रही होते. चर्चा न होता मतदान घेणे मान्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. अखेर निलंबित सात खासदारांना मार्शलच्या सहाय्याने सभागृहाच्या बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर या विधेयकावर चर्चा झाली. तीत भाजपचे नेते अरूण जेटली, जयंती नटराजन, नजमा हेपतुत्ला, माया सिंह, सतीशचंद्र मिश्र, मुरली मनोहर जोशी, मनोहर जोशी यांच्यासह अनेक सदस्यांनी आपापली मते व्यक्त केली. चर्चेचा समारोप पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग व कायदामंत्री वीरप्पा मोईली यांनी केला.
तेरा वर्षांचा प्रवास...
तब्बल तेरा वर्षे महिला आरक्षण विधेयक लटकले होते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्या गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने महिला आरक्षणाची शिफारस केली होती. सुरवातील देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल यांच्या कार्यकाळात हे विधेयक सादर करण्याचा प्रयत्न झाला. पण तो यश्सवी होऊ शकला नाही. त्यानंतर वाजपेयी सरकारने १९९९ मध्ये या विधेयकाच्या शिफारसी पूर्णपणे स्वीकारत विधेयक मंजूर करण्यासाठी आणले. पण त्याही वेळी गोंधळ होऊन ते मंजूर होऊ शकले नाही. २००० मध्ये गीता मुखर्जींचे निधन झाले. त्यामुळे त्यांच्या हयातीत हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. अखेर युपीए सरकारने दुसर्‍या कारकिर्दीत हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी कंबर कसली होती. आणि हे विधेयक मंजूर करण्याचे श्रेयही त्यांच्या पदरात जाऊन पडले.
विधेयकामुळे काय होईल?
- लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळामध्ये 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. सध्या लोकसभेत फक्त 50 महिला आहेत. विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभेत 181 महिला होतील.
- महिलांसाठी राखीव असलेले मतदारसंघ दर दोन निवडणुकांनंतर बदलले (रोटेशन पद्धतीने) जाणार.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No Response to "संरक्षणाच्‍या गराड्यात महिला आरक्षण मंजूर"
Post a Comment